Published On:Thursday, December 26, 2013
Posted by NJFI media
ये क्या हो रहा मनमोहनसिंह
उज्जैन। गलत गैस नीति से चार राज्योें में कांग्रस ने मात खाईं फिर भी गैस नीति नहीं सुधारी उसे उलझन पूर्व बनाया जा रहा। घरेलू गैस नामांतरण हेतु गैस संचालक 3 हजार से 1500 रू मांग रहे क्या केन्द्र सरकार व गैस कम्पनीज ने यह नियम बनाया है यदि नियम बनाया है तो सभी कम्पनीज में एक समान नियम होना चाहिए। नामातंरण शुल्क नए कनेक्शन से भी अधिक। जब की नामातरण मात्र कागजी परिवर्तन शुल्क 100 से 200 रू ही होना चाहिए। नियमानुसार यह कार्य निःशुल्क होना चाहिए। जगरूक उपभोक्ता की लिखित शिकायत व्यवस्था सुधारने हेतु प्रसारित हं।
