कंपनी विस्तृत समय सीमा के भीतर उत्पादन शुरू करने में विफल रही जिसके चलते यह कदम उठाया गया.
   
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर आए कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है.

इस परियोजना के लिए फरवरी, 2007 में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे.
   
यह परियोजना 800 करोड़ रुपये की थी जिसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता सालाना 20 लाख टन थी. संयंत्र को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के पांच साल के भीतर परिचालन शुरू करना था.