क्या अफेयर खत्म होने पर रेप का आरोप लगाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
लद्दाख में चीनी सैनिकों ने फिर की घुसपैठ, पंगोंग झील पर दावा जताया
नक्सलियों से कोई वार्ता नहीं, मुंहतोड़ जवाब दे पुलिस: राजनाथ
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नक्सलियों से वार्ता की संभावना से इन्कार किया लेकिन कहा कि माओवादी हिंसा से निपटने के लिए राज्यों के साथ निकट समन्वय बनाकर संतुलित रवैया अपनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल हिंसा प्रभावित 10 राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन दिया जाएगा। राजनाथ ने उनसे कहा कि यदि माओवादी उनके अधिकार को चुनौती देते हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राजनाथ ने संवाददाताओं से कहाडीयू ने चार साल का डिग्री कोर्स लिया वापस
दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना चार साल का डिग्री कोर्स वापस ले लिया और अब तीन साल के डिग्री कोर्स के आधार पर ही दाखिले होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह ने शुक्रवार को बयान जारी कर यह घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को यूजीसी को जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर यूजीसी राजी नहीं हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार रात 8.29 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से यूजीसी को पत्र गया कि वह उसके निर्देश के आधार पर निर्णय लेने जा रहा है।शंकराचार्य का साईं विरोध जारी
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फिर बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि साईं की भक्ति करने वाले लोगों को राम का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे पहले सोमवार को शंकराचार्य ने कहा था कि साईं पूजा हिंदू धर्म के खिलाफ है। एक टीवी चैनल पर शंकराचार्य ने कहा कि साईं भक्तों को भगवान राम की पूजा, गंगा में स्नान और हर-हर महादेव का जाप नहीं करना चाहिए। शिरडी में केस दर्ज शंकराचार्य के खिलाफ शिरडी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हुआ है। हालांकि इसके बावजूद भी वे साईं पूजा के विरोध में दिए बयान पर अड़े रहे।बढ़ा रेल किराया आज से लागू, रसोई गैस भी हर महीने 5 से 10 रुपए महंगी करने की तैयारीBaaaad newsand dys
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के लिए तय किए तीन अहम काम
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई केंद्र सरकार को बने इस हफ्ते एक महीना पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और अफसरों को तीन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने को कहा है।वैसे सरकार की प्राथमिकता बिगड़ी अर्थव्यस्था को पटरी पर लाना तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री तीन कामों को सबसे पहले पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जाए, जनता की शिकायतों और तकलीफों को दूर किया जाए और सेना के लिए जरूरी हथियारों और औजारों को बिना किसी देरी के उपलब्ध करवाया जाए।
प्रधानमंत्री अफसरों को पहले ही यह निर्देश दे चुके हैं कि कार्यों में होने वाली देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लाल फीताशाही कम करके जवाबदेही और क्षमता बढ़ाई जाए। अब वह चाहते हैं कि नौकरशाह उनके दफ्तरों में आने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करें। इनमें भी सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर दर्ज होने वाली फ्लाइट्स, ट्रेन टिकट, ट्रेन यात्रा, टेलिकॉम, बैंकिंग, हेल्थ और पेंशन से जुड़ी शिकायतों को खासतौर से तरजीह दी जाएगी।
स्विट्जरलैंड से काले धन के मुद्दे पर कोई जानकार नहीं: जेटली
सरकार स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा जमा कराए गए काले धन की जानकारी के लिए स्विट्जरलैंड को पत्र लिखेगी। फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि इस मामले में इस यूरोपीय देश से जानकारी साझा करने में तेजी लाने के लिए सरकार उसे पत्र लिखेगी। वित्त मंत्री की टिप्पणी उस खबर के एक दिन बाद आई है जिसमें स्विट्जरलैंड सरकार के अधिकारी ने कहा था कि स्विट्जरलैंड कुछ निश्चित लोगों और संस्थाओं के नाम की जानकारी भारत के साथ साझा की जा रही है। अरुण जेटली ने कहा, 'हम आज खुद ही इस मामले में स्विट्जरलैंड अथॉरिटी को पत्र लिख रहे हैं और सरकार उनसे टच में है।रेल किराया वृद्धि कठिन लेकिन उचित फैसला: जेटली
जेटली ने अपने ब्लॉग पर रेल किराये बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया में कहा कि रेल मंत्री के लिये यह एक कठिन फैसला है, लेकिन उन्होंने इसे मौजूदा स्थिति को देखते हुये उचित ठहराया।
उन्होंने कहा कि यह देश के लोगों को तय करना है कि वह किसी तरह की रेल सुविधा चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से रेल यात्री किराये में हो रहे नुकसान की पूर्ति माल भाड़े की आय से की जा रही थी। किन्तु कुछ वर्षों से माल भाड़े पर खासा दबाव था।
नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने पहले रेल बजट के एक पखवाड़े पहले शुक्रवार को यात्री किरायों में 14.2 फीसदी और माल भाड़े में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी तथा दैनिक यात्रियों की सीजन टिकटों की दरें दोगुनी से अधिक कर दी। रेल किरायों एवं मालभाड़ों में यह वृद्धि इट्वधन समायोजन घटक (एफएसी) की वृद्धि को मिलाकर है।
