Published On:Saturday, January 11, 2014
Posted by NJFI media
70 अरब की अनुपूरक मांगे स्वीकृत क्यों?
उज्जैन। 2013 के विदाहित चुनाव में षडयंत्री जीत के षडयंत्री जीत के उन्माद में भाजपा की डकैत, लूटेरी व जनविरोधी सरकार जनता को मूर्ख ही मान रही है। केबिनेट में पहले 2 हजार करोड की मांग स्वीकृत की, बाद में उसे 4 हजार करोड की कर दी। विधानसभा में 7 हजार करोड की मांग स्वीकृत करवा ली। ये माजराक्या है शिवराज। 70 अरब में से कितने अरबां का भ्रष्टाचार होगा। इसका उल्लेख विधानसभा में करना ही भूल गए म.प्र. सरकार डकैत व लूटेरी सरकार है। वह जनता को शातिर ढंग से लूट रही हैं उर्जा ईधन 25 प्रतिशत का वेट कर लगाकर, पेटोल, डीजल व घासलेट का उपयोग करने वाले सडको, झोपडी कच्चे पक्के मकान वालों को लूट रही हैं फिर भी जनता शिवराज को मसीहा मान रही है। अच्छी सडके सरकार का दायित्व है। किन्तु बीओटी में टू लेन फोरलेन व 6 लेन बनवा कर जनता पर भारी भरकम अव्यवहारिक टोल टक्स थोप रही है इन मार्गो का निजीकरण करवा रही है। टोल अव्यवहारिक टोल टेक्स शिवराज सरकार की शातिर ठगी है। पावर माफियाओं से शिवराज सरकार की साठगांठ है सभी कोउपकृत किया है और मनमाने ढंग से बिजली के दाम तय किए है। खनिज माफियाओं के हाथों में शिवराज का रिमोट है। सीमेन्ट उद्योग पतियों से भी शिवराज सरकार की साठगांठ है खूब धन लिया है। व सस्ते दर पर भूमिया लीज पर दी है अवैध रूप से उद्योग स्थापित करवाये जेपी सीमेंट स्वंय सिद्ध लक्ष्य है। व्यापम घोटाले में शिवराज के मंत्री व चेहरे है न तो सीबीआय जाॅंच करवा रहे और न ही विधानसभा मं चर्चा करवा रहे है। विपक्षी भी असहाय व शिवराज के राजनैतिक मीडिया मैनेजमेंट में है।
