नई दिल्ली ;एसएनएनद्धरू उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सूबे की सरकार सहायता राशि बढ़ाएगीण् सरकार ने पीड़ितों को 3 .3 लाख रुपये की सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया हैण् सरकार की ओर से यह जानकारी बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता में मामले की कर रही सुनवाई बेंच को दीण् इस बेंच में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई शामिल हैंण् उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दंगों के दौरान दुष्कर्म का शिकार हुई महिलाओं के नाम सार्वजनिक करने के अपने कदम के लिए माफी मांगीण्

इससे पूर्व मृतक आश्रितों के लिए उप्र सरकार ने दस लाख रुपयेए केंद्र सरकार ने दो लाख रुपये का एलान किया थाण् तीन लाख रुपये की सहायता बढ़ाने के साथ ही अब प्रत्येक मृतक आश्रित को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकेगीण् गौरतलब है कि गत वर्ष हुए इस दंगे में 65 लोग मारे गए थेण् दंगों में दुष्कर्म पीड़िताओं के नाम सार्वजनिक करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगीण् दंगों से संबंधित याचिकाओं पर जवाब में सरकार ने पीड़ितों का नाम उजागर कर दिया थाण् कानून दुष्कर्म पीड़ितों के नाम सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं देता हैण्

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पीड़िताओं की ओर से पैरवी कर रहीं वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल ने बहस के दौरान अदालत का ध्यानाकर्षण कियाण्उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील यूयू ललित और गौरव भाटिया ने बिना शर्त माफी मांग लीण् पीड़ितों की वकील कामिनी जायसवाल ने दलील दी कि यूपी पुलिस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही हैए लिहाजा सीबीआइ को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया जाना चाहिएण् उन्होंने आरोपियों के बच निकलने की संभावना जताईण् शीर्ष अदालत हिंसा प्रभावित मुजफ्फनगरए शामली और उससे आसपास के इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यो की निगरानी कर रही हैण्

उज्जैन। यदि एशिया में शान्ति रही तो समूचे विश्व में शांति रहेगी। यह सर्वमान्य धारणा हैं चीन यू तो साम्यवादी स्वरूप में है, अपने आपको लाल कहता है किन्तु यथार्थ में वह सामा्रराज्यवादी स्वरूप में है। राजनैतिक भूगोल की मान्यता थी कि इफ इन्डिया इज रेड एशिया बी रेड। भारत लाल नहीं हो सका और इसी कारण एशिया लाल नहीं हो सका। उपरोक्त मान्यता ध्वस्त हुई तो चीन ने सामा्रराजयवादी चरित्र अपनाया। भारत पर हमला किया व बडा भू भाग हथियाया रूस की जमीन पर भी अधिकार किया, तिब्बत हडपा, वियतनाम हडपने के प्रयास किए। द. कोरिया ने विरोध किया। अथाई चीन पर जापान से विरोध जारी है चीन विवादित दीपो से लेकर जापान से विवाद जारी है। चीन ने अपना नया हवाई क्षेत्र भी बनाया, इसी तरह नई समुद्री सीमा भी नई बनाई और जहाजी जंगी बेडा तैनात किया। भारत जमीन पर चीन की नजरे हं। अरूणाचल के बडे भूभांग को चीन तिब्बत का भाग बता कर भारत का अवैध कब्जा बता रहा है। अरूणाचल के सीएम ने चीन को लताडा। भारत सरकार को गंभीर कदम उठना चाहिए। जापान द. मोरिया से रुक्षा संधि को मूर्त रूप देना चाहिए तथा चीन के उत्पादकों की ब्रिकी पर भारत में प्रतिबंध लगाना चाहिए। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चीन ने पाक को माध्यम बनाया है और आजाद कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत की। कुछ ही समय बाद चीन आजाद कश्मीर को भी हडप लेगा। यह बात परिकल्पना नही भविष्य की शाश्वत सत्य है। चीन का मुकाबला भारत ही कर सकता है। अतः चीन के खिलाफ एशिया रक्षक सैन्य संगठन बनाना अनिवार्य है। भारत, रूस, पाक, अफगान, मध्यपूर्व दंुगनी वृद्धि अनिवार्य है।
चीन उत्पादो का उपयोग व व्यापार पर भी प्रतिबंध्श अनिवार्य। चीन की जासूसी प्रक्रिया को भी नाबूत करना है जो कम्प्यूटर व मोबाईल व अन्य कलपुर्जो के माध्यम से हो रही। एशिया मासोद व सीआए की संयुक्त कार्यवाही भी जरूरी हैं।
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